नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप 2020 -21 की जीएसटी मुआवजे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो कर्ज विकल्पों के बारे में राज्यों को बताया गया है और उन्हें सात कार्यकारी दिनों के अंदर अपनी प्राथमिकता के बारे में बताना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय वित्त सचिव और व्यय सचिव के साथ राज्यों के वित्त सचिवों की बैठक एक सितंबर 2020 को निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में राज्यों के सचिव अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं।
हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई 41 वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा था कि राज्यों को जीएसटी मुआवजे की रकम की भरपाई के लिए दो विकल्प दिये गए हैं। इनमें पहला है कि केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर रिजर्व बैंक से उधार लिया जाय। इन विकल्पों पर सात दिनों के अंदर राज्य अपनी राय देंगे।पांडेय ने बताया था कि इस साल जीएसटी संग्रह कोरोना वायरस महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
